काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवा बाढीबारे संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। उनले बाढीका सूचना सम्प्रेषणदेखि सुरुङहरूमा खोज र उद्धारमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरूको सम्बोधन गरेका छन्।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी गएको थियो। उक्त बाढीपछिको अवस्था र सरकारको कामकारबाहीबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यसबीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूबारे प्रष्टीकरण दिएका हुन्।

पहिलो : रसुवा बाढीबारे समयमै सूचना किन भएन ?

बाढीबारे समयमै पूर्वसूचना किन पाइएन भन्ने कतिपय नागरिकको प्रश्न छ। संसद्‌मा समेत यो प्रश्न उठ्यो।

जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मानव सभ्यताले भोगेकोमध्ये यो ठूलो घटना हो। यो विपद् पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो।’

तथापि, बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सर्तक बनाउन खटिएका थिए। यो सार्वजनिक जानकारीमै रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

साथै, चीनले कतै नेपाललाई बाढीबारे पूर्व सूचना दिएन कि भनेरसमेत संसद्‌मा प्रश्न उठाइएका थिए।

भदौ १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले समयमै चीनले सूचना दियो कि दिएन भनेर सोधेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘चीनले हामीलाई यस्तो भइराखेको भन्ने जानकारी सुरुमा दियो कि दिएन ? बाढी चीनबाट सुरु भएर नेपाल हुँदै भारत जाने होला। फेरि नेपालले भारतलाई उता जानकारी दियो कि दिएन ?’

यो प्रश्नमा भने प्रधानमन्त्री शाह मौन रहे।भदौ १० गतेको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाट, धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित छ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये बुधबार दिउँसोसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। २९२ जना घाइते छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १२ हजार बढीको उद्धार गरिएको छ।

यदि समयमै पूर्वसूचना पाएको भए मानवीय क्षति कम हुन सक्ने थियो भनेर सुरुमै यो प्रश्न उठेको थियो। यो प्रश्नको प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा सम्बोधन गरेका छन्।

दोस्रो : शव व्यवस्थापन कति संवेदनशील ?

रसुवा बाढीका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनको संवेदनशिलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने भनेर प्रश्नहरू उठेका छन्।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो ठूलो विपद्मा धेरै मानिसहरूले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो। बाढीले उहाँहरूको शव फरकफरक ठाउँमा पुर्‍यायो।’

रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर पहिचान खुल्न नसकेका शवको भविष्यमा आफन्तले सनाखत गर्न सक्ने गरी सरकारले वैज्ञानिक अभिलेखीकरणसहित सुरक्षित व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत चितवन, गोरखा र काठमाडौंमा शव व्यवस्थापन गरिएका छन्।

तर, कतिपयले मृतकको अन्तिम संस्कार आफ्नै परम्परा (दाहसंस्कार, कफन वा दफन) अनुसार गर्न नपाउँदा आफन्तहरूले असन्तुष्टि र प्रश्न जनाउन सक्ने भनेर सरकारलाई सुझाएका छन्। बेवारिसे वा ठूला दुर्घटनाका शवहरूको पहिचान सही रूपमा नगरी हतारमा व्यवस्थापन गर्दा परिवारले शव नै नपाउने जोखिम रहने खतरा पनि औंल्याएका छन्।

स्टमार्टम वा फरेन्सिक जाँचमा हुने ढिलाइले गर्दा आफन्तले समयमै शव नपाउने र न्याय पाउन ढिलो हुन सक्ने भनेर पनि सरकारलाई खबरदारी गरिएका छन्।

यसखाले आशंका र प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डीएनएलगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौं।’

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार पछि डीएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने छ। त्यसपछि परिवारहरूले आआफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने छन्।

यस विषयमा भ्रममा नपर्न प्रधानमन्त्रीले सबैमा अनुरोध गरेका छन्।

तेस्रो : विदेशी सहयोग लिन किन आनाकानी ?

विनाशकारी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका टनेल (सुरुङ) हरूमा फसेका कामदारहरूको उद्धारका लागि सरकारले सुरुमै विदेशी विशेषज्ञ र सहायता लिएन। सरकारले आफैँ प्रयास गर्‍यो।

तर, विपद् आएको पाँच दिनपछि सरकारले विदेशी टनेल उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिएको थियो। यस पृष्ठभूमिमा उद्धार कार्यमा विदेशी टोली र प्रविधि लिन किन ढिलाइ गरेको भनेर प्रश्न उठेको छ।

यति ठूलो विपद् पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग किन नलिएको भन्ने प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‌मा सम्बोधन गरे। तर उनले विदेशी सहयोग लिन ढिलाइ गरेको भन्ने टिप्पणी स्वीकार गरेनन्।

उनले भनेका छन्, ‘प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुवातदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौं। प्रक्रियासमेत छोटो गराएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं।’

प्रधानमन्त्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रावधिक र अन्य सहयोगका हात बढाएका छन्। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेलगायत देशहरूले सहयोग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतले पनि सहयोग गरेको छ।

चौथो : सुरुङहरूमा खोज र उद्धारमा किन ढिलाइ ?

एकातिर विदेशी प्रावधिक सहयोग लिन ढिलाइ गरको र अर्कोतिर सुरुङहरूमा खोज र उद्धारमा ढिलाइ भएपछि सरकारले विभिन्न प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो। निजी क्षेत्रले उद्धार अनुमति माग्दासमेत नपाएको विषय सार्वजनिक भए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार करिब एक हजार मानिस विभिन्न सुरुङभित्र छन्। यस्तो अवस्थामा सुरुङहरूमा खोज र उद्धारमा किन ढिलाइ ? भन्ने प्रश्न सरकारले सामना गरेको हो।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन प्रभावित क्षेत्रका विद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा खोज र उद्धारको सन्दर्भमा घटना हुनासाथ खोज सुरु गरिएको बताउँछन्।

‘जहाँ–जहाँ घाइतेहरू भेटिनुभयो र जहाँ–जहाँ हेलिकप्टर जान सक्यो त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौं,’ प्रधानमन्त्री बालेन भन्छन्, ‘प्रभावित विद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ।’

विपद्पछि सरकारले सुरुमा आन्तरिक क्षमतामै विश्वास देखाएको थियो। नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा आफ्नै सुरक्षा फौज नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग विपद् व्यवस्थापन र उद्धारको पर्याप्त क्षमता रहेको दाबी गरेको थियो।

यसअनुसार सरकारले सुरुमा प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाको एकल कमान्डमा सुरु गरेको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सुरुमै निजी प्रवद्र्धकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा उपकरणसहित परिचालन हुन दिइएन।

परराष्ट्र मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूले सुरुमा प्रत्यक्ष विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्नुको सट्टा आर्थिक र राहत सामग्रीको सहयोगलाई प्राथमिकता दिए।

तर, टनेलभित्र जमेको लेदो, हिलो र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाली टोली मात्रै पर्याप्त हुन सकेन। साथै, बाढीमा विभिन्न देशका नागरिकसमेत बेपत्ता भएका थिए। यस अवस्थामा विदेशी दूतावासहरूको कूटनीतिक दबाब पनि बढ्यो। यसपछि सरकार सुरुको नीति बदलेर विदेशी प्राविधिक लिन सहमत भएको छ।

यसअनुसार हाल प्रभावित विद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ।

पाचौं : तीन तहबीच खै समन्वय ?

विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विपद्पछि तीन तहको सरकारबीच जसरी समन्वय भएर खोजी र उद्धारको काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेन। यो विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वयं स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रश्न उठाए।

तर, यो प्रश्न सही नभएको प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ छ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुवातबाटै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो।’

प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेको उनले स्मरण गरे। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आआफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

तथापि, रसुवा बाढीपछिको विपद्को अवस्थामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय नभएको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

विपद्पछिको उद्धार, राहत, क्षति विवरण संकलन र पुनस्र्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर गत आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार ई. सुदीप ढकाल भेट्न पुगेका थिए। सोही दिन मुख्यमन्त्री मगरले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेटे।

१५ भदौमा भएको ती दुवै भेटबारे जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री मगरले भनेका छन्, ‘राहत वितरण र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आवश्यक साधन र स्रोतको संकलन गर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहबाट वितरण गर्नेमा सहमत भएका छौं।’

सर्वदलीय सहकार्यमा मौन

साथै, सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर विपद्को सामना गर्नुपर्छ भन्ने कतिपयको प्रश्न र मत रहँदै आएको छ।

११ भदौमा विपद्पछिको अवस्थामा सरकारसँगै काम गर्ने गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय नै भएको थियो।

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गयो। भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखे। रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो।

जसको बुँदा नम्बर १० मा दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय छ।

‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ,’ जहाँ भनिएको छ, ‘यस संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’

विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दिगो र दीर्घकालीन समाधान खोज्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष थियो।

रास्वपाका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा यस्तो संयन्त्र गठनको आवश्यकता र औचित्यतताबारे छलफल भएको थियो।

‘खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्मका कामको लागि सर्वपक्षीय भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका निर्वाह गर्न संयन्त्र बनाएर जाने भन्ने थियो,’ बुर्लाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एउटा दल मात्रै हावी नभएर सबै दलले सहकार्य गर्न सकिने ठाउँसम्म सहकार्य गरेर सरकालाई सघाउने भन्ने यसको उद्देश्य हो।’

तर, यस्तो संयन्त्र बनिसकेको छैन। यसबारे मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि छलफल भयो। छलफलमा नेताहरूले राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने वाचा गरे। तर संयन्त्र बनाउने विषयमा ठोस केही निर्णय भएन।

सरकार नै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अगाडि जान तयार नभएको कतिपयको शंका छ। यसबारे संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनले केही बोलेनन्।